कृषि विभाग में जिलों में पदस्थ उप संचालक कृषि द्वारा बीज, कीटनाशक दवाइयाँ और कृषि यंत्र की खरीदी में शासकीय नियमों की अवहेलना कर करोड़ों का घोटाला*- *कृषक हित में तत्काल जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग-*

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प्रकाश पुंज पांडेय छतीसगढ़

 

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रवक्ता नितिन भंसाली ने कृषि विभाग के बलोदाबाजार और अन्य जिलों में पदस्थ उप संचालक कृषि के खिलाफ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, हरित क्रांति और टी.आर.एफ.ए. और अन्य योजनाओं के अंतर्गत 50 प्रतिशत और 100 प्रतिशत अनुदान के तहत कृषकों को बांटे जाने वाली आदान सामग्री की खरीदी में शासकीय नियमों की अवहेलना कर व्यापारियों और समितियों से सांठगांठ कर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ़ कृषक हित में तत्काल कड़ी कार्यवाही की मांग शासन से की है।
जे.सी.सी.जे प्रवक्ता नितिन भंसाली ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह बताया कि शासन ने कृषकों को वितरित किये जाने वाली सामग्रियों की खरीदी हेतु बीज निगम को एजेंसी नियुक्त किया है बीज निगम इन वस्तुओं की खरीदी के लिए खरीदी प्रक्रिया के तहत टेंडर कर इन वस्तुओं की शासकीय खरीदी हेतु दर निर्धारण करती है शासकीय विभागों में कृषि, उद्यानिकी, वन एवं अन्य विभागों को इन वस्तुओं की खरीदी बीज निगम के माध्यम ओर उसके द्वारा जारी मापदंडों के अनुरूप ही करनी होती है ऐसा नियम है। लेकिन यहाँ पर उपसंचालक कृषि जिला बलोदाबाजार और अन्य जिलों के अधिकारियों द्वारा शासन के नियमो की धज्जियां उड़ाते हुए बीज निगम के दरों और नियमों को दरकिनार करते हुए मनमाने तरीके से बिना लाइसेन्स धारी विभिन्न समितियों द्वारा अमानक स्तर की करोड़ों रूपये की बिना टेस्ट रिपोर्ट के कीटनाशक दवाइयाँ, यंत्र और बीजों की खरीदी की गई हैं जिसमें इन अधिकारियों द्वारा समितियों और व्यापारियों को लाभ पहुंचाते हुए करोडों रुपये की जी.एस.टी कर की चोरी कर उनको अनैतिक लाभ पहुंचाने के कार्य को अंजाम भी दिया गया है।
नितिन भंसाली ने बताया कि वर्ष 2014 में कोरिया, बालोद, बेमेतरा, कोंडागांव, जगदलपुर ओर बलौदाबाजार जिले में राज्य में बिना विक्रय अनुमति या लाइसेंस वाली समितियों या सोसाईटीयों के माध्यम से अमानक स्तर के करोडों रुपये के बीज और कीटनाशक दवाइयों की खरीदी इन जिलों में तत्कालीन पदस्थ उप संचालक कृषि अधिकारियों द्वारा गैर कानूनी तरीके से की गई थी जिसकी शिकायत के बावजूद इन अधिकारियों या समितियों को संचालित करने वाले व्यापारियों के खिलाफ आज दिनांक तक कोई कार्यवाही शासन द्वारा नहीं की गई है बल्कि इनको उपकृत करते हुए इनको इनके मनपसंद एवं मलाईदार जिलों में पदस्थ करते हुए इन्हें भ्रष्टाचार करने की खुली छूट शासन द्वारा दी गई है.
नितिन भंसाली ने बताया कि उन्होंने जिलों में पदस्थ कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा किये गए भरस्टाचार की शिकायत संबंधित जिलो के कलेक्टर और शासन के अधिकारियों से करते हुए तत्काल जांच कर दोषियों के खिलाफ़ कड़ी दंडात्मक कार्यवाही किये जाने की मांग की है, उन्होंने बताया कि वे आवयशक दस्तावेजों के साथ इस पूरे भ्रष्टाचार के प्रकरण की शिकायत नामजद EOW और लोकआयोग में करने की तैयारी भी कर रहे है। नितिन भंसाली ने बताया कि वे इस भ्रष्टाचार के खिलाफ किसानों के हित में सड़क से सदन तक कि लड़ाई लड़ेंगे ।

 

Ashok Shrivastav

State Head Uttar Pradesh

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